प्रधान मंत्री आवास योजना

प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana – PMAY) ही भारत सरकारची एक महत्वाकांक्षी योजना आहे, ज्याचा उद्देश देशातील प्रत्येक कुटुंबाला स्वतःचे घर मिळवून देणे आहे. “2022 पर्यंत सर्वांसाठी घर” (Housing for All) हा या योजनेचा मुख्य उद्दिष्ट होता, जो ग्रामीण आणि शहरी भागांमध्ये लागू करण्यात आला.

1. योजनेचा उद्देश (Objective):

  • देशातील प्रत्येक गरजू कुटुंबाला स्वतःचे पक्के घर उपलब्ध करून देणे.

  • झोपडपट्टीत राहणाऱ्यांचे पुनर्वसन करणे.

  • शहरी व ग्रामीण भागातील घरहीन किंवा अपूर्ण घर असलेल्या कुटुंबांना पक्की घरे प्रदान करणे.

2. योजनेचे प्रकार (Types of PMAY):

प्रकार क्षेत्र नाव
1️⃣ ग्रामीण भाग PMAY-G (Gramin – ग्रामीण)
2️⃣ शहरी भाग PMAY-U (Urban – शहरी)

3. PMAY-ग्रामीण (PMAY-G):

🎯 उद्दीष्ट:

  • ग्रामीण भागातील गरीब, बेघर किंवा कच्च्या घरात राहणाऱ्या लोकांना पक्के घरे बांधून देणे.

📌 वैशिष्ट्ये:

  • पक्के घर (कमीत कमी २५ चौरस मीटर क्षेत्रफळासह).

  • स्वच्छता सुविधा (शौचालय, स्वच्छ पाणी).

  • सौरऊर्जा आणि एलपीजी कनेक्शनचा समावेश.

  • केंद्र व राज्य सरकारचा संयुक्त निधी.

    • उदा. प्लेन क्षेत्रात ₹1.2 लाख, डोंगराळ/जंगल भागात ₹1.3 लाख प्रति घर.

4. PMAY-शहरी (PMAY-U):

🎯 उद्दीष्ट:

  • शहरी भागात झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन व इतर शहरी गरजू कुटुंबांना घर.

📌 4 प्रमुख घटक:

  1. झोपडपट्टी पुनर्विकास (In-situ redevelopment):

    • झोपडपट्टीतील लोकांना त्याच जागी नवीन घर.

  2. क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी योजना (CLSS):

    • घर खरेदीसाठी कर्जावर व्याजात सबसिडी (EWS, LIG, MIG वर्गासाठी).

  3. भागीदारीतून घरबांधणी (Affordable Housing in Partnership):

    • खासगी बिल्डर्सशी भागीदारी करून घरबांधणी.

  4. स्वतःचे घर बांधणाऱ्यांना मदत (Beneficiary-led construction):

    • ज्यांच्याकडे जमीन आहे, पण घर नाही – त्यांना बांधकामासाठी अनुदान.

5. लाभार्थी पात्रता (Eligibility Criteria):

✅ PMAY-G साठी:

  • बेघर किंवा कच्च्या घरात राहणारे.

  • SECC (Socio Economic Caste Census) डेटामध्ये नाव असणे.

  • BPL (Below Poverty Line) वर्गातील कुटुंब.

✅ PMAY-U साठी:

  • आर्थिक दुर्बल घटक (EWS): वार्षिक उत्पन्न ≤ ₹3 लाख.

  • अल्प उत्पन्न गट (LIG): ₹3 लाख < उत्पन्न ≤ ₹6 लाख.

  • मध्यम उत्पन्न गट (MIG-I): ₹6 लाख < उत्पन्न ≤ ₹12 लाख.

  • मध्यम उत्पन्न गट (MIG-II): ₹12 लाख < उत्पन्न ≤ ₹18 लाख.

  • लाभार्थ्याकडे भारतात दुसरे घर नसावे.

  • महिला कुटुंबप्रमुखचे नाव मालकी हक्कामध्ये असणे आवश्यक (शहरी योजनांतर्गत).

6. CLSS (क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी स्कीम) अंतर्गत व्याज सवलत:

वर्ग वार्षिक उत्पन्न व्याज सवलत कमाल कर्ज रक्कम
EWS ≤ ₹3 लाख 6.5% ₹6 लाख
LIG ₹3-6 लाख 6.5% ₹6 लाख
MIG-I ₹6-12 लाख 4% ₹9 लाख
MIG-II ₹12-18 लाख 3% ₹12 लाख

7. अर्ज करण्याची प्रक्रिया (Application Process):

🖥️ ऑनलाइन अर्ज:

  • अधिकृत वेबसाइट: https://pmaymis.gov.in

  • आवश्यक कागदपत्रे:

    • आधार कार्ड

    • उत्पन्नाचा पुरावा

    • घराच्या जागेचा पुरावा

    • बँक पासबुक

    • छायाचित्र इत्यादी

📝 ऑफलाइन अर्ज:

  • स्थानिक नगरपरिषद / ग्रामपंचायत कार्यालयामध्ये जाऊन अर्ज करता येतो.

8. योजनेचे फायदे (Benefits):

  • स्वतःचे घर – ज्यांना घर नव्हते, त्यांना सुरक्षित निवारा.

  • महिलांचा सन्मान – घराचे मालकी हक्क महिलांच्या नावावर.

  • अनुदान व सबसिडी – आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आर्थिक मदत.

  • स्वच्छता व सुरक्षितता – घरात शौचालय, वीज, पाणी.

  • नागरिकांचा दर्जा उंचावणे – एकात्मिक विकासास चालना.

9. चालू स्थिती (2025 पर्यंतची अद्ययावत माहिती):

(जर तुला हवी असेल तर मी ही माहिती ताजी करून देऊ शकतो.)

🔚 निष्कर्ष:

प्रधानमंत्री आवास योजना ही गरिबांसाठी निवारा आणि स्वाभिमान निर्माण करणारी एक ऐतिहासिक योजना आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील गरजू कुटुंबांना पक्के घरे उपलब्ध करून देणे हे या योजनेचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. ही योजना फक्त घर बांधण्यासाठी नव्हे, तर सामाजिक न्याय, महिला सशक्तीकरण आणि आर्थिक स्थैर्य निर्माण करण्याचे साधन आहे.

मुखपृष्ठ